क्या कैमरों को तोड देने से आवाज दब जायेगी। कितने मूर्ख है हमारे देश के नेता जो ऐसा आदेश देते हुए एक बार भी नही सोचते कि सही मायने मे मीडिया का स्वर्ण युग अब शुरू हुआ है। क्योंकि अब हर व्यकित पत्रकार है। पत्रकारिता की ये परिभाषा नयी मीडिया ने दी है। रविवार को निहत्थे लोगों और मीडिया पर पुलिसिया हमले को लोकतंत्र पर हमला क्यूं ना माना जाए? आखिर ये हमला अपराध क्यू ना माना जाए।जब सब दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपने बैच खोल रखें थें। एन डी टी वी के जांबाज पत्रकार उमा शंकर सिंह ने आर पी एफ के आला अधिकारी से मौके पर पूछा कि लाठी के बूते आप करना क्या चाहते है? तो अधिकारी को जबाब नही सूझा और वो भागते फिरे। महिलाओं बच्चों और निहत्थे लोगो पर लाठियां। और वो भी मीडिया को निसाना बनाने के साथ, तो कर्इ बडे सवाल खडे होते है? 
आखिर मीडिया को निशाना क्यूं बनाया गया?क्या ये लोकतंत्र के चौथे खम्भें को डिगाने की कोशिश तो नही?लाठी से देश की आजादी भी नही मिली थी। महात्मा गांधी ने भी अंहिसा के रास्ते पर ही आजादी पार्इ लेकिन देश की पुलिस व्यवस्था की तानाशाही और आवाज दबाने की कोशिशे अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर लगती है।इस घटना से जुडी तमाम तस्वीरों को देखा। एक फोटो मे एक पुलिसवाला एक महिला को मार रहा है। दूसरे फोटो मे एक सत्तर साल की बुढिया जमीन पर गिरी है और बगल मे उन्नीस बीस साल की बच्ची खडी है और पास ही मे एक पुलिस वाला डंडे से बूढी औरत को मार रहा है। ऐसी बहुत सारी तस्वीर देखी। यकीन मानिऐ मन गुस्से और वेदना से भर गया कि हम ऐसे देश मे रहते है।जहां कोर्इ सुरक्षा नही और जिस देश को सत्याग्रह के बल पर आजादी मिली हो। वहां निहत्थों पर लाठी, मीडिया को डरा कर, कैमरें तोड कर आवाज दबाने का प्रयास उस पर जख्मों पर नमक गृहमंत्री का बयान कि रूस के राष्ट्रपति आ रहे है इसके चलते उनके सामने देश की गलत छवि ना जाए। इसलिए ये क्रूरता पूर्ण कृत्य किया गया। ठंडक में लोगो को पानी से लोगो को नहलाया। मीडिया के लोगों को पानी से नहलाया कैमरों पर पानी की बौछार की। यही बात एक बार गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे शालीनता से जनता से एक बयान मे कह देते कि वो जनता की भावना समझते है।और कडी से कडी कारवार्इ की जाऐगी और दोषियों को कडी से कडी सजा मिलेगी तो यकीन मानिये। जनता लौट जाती लेकिन इन्हे तो ये कहने मे लाज आती है,गृह मंत्री है।
बालात्कारियों के लिए कडी सजा की मांग के लिए निकले लोगों पर लाठियां चलाकर पुलिस ने लोगो को भगाया नही है। इस देश के नागरिक अधिकारों पर भी प्रश्न उठा दिया है। जहां के वो भी नागरिक है।क्या शांतिपूर्ण प्रर्दशन करना एक लोकतांत्रिक देश मे अपराध है? क्या मीडिया वहां रिपोटिंग के अलावा कुछ और कर रही थी?जानबूझ कर कुछ उपद्रवियों को हटाने के बहाने दिल्ली पुलिस के जवानों ने निहत्थे लोगों व मीडिया पर हमला बोला। ये उनका इस प्रर्दशन से निपटने का तरीका था।
दिल्ली क्या पूरा देश असुरक्षित है। और अपराध को बढाने का श्रेय पुलिस महकमा को जाता है क्योकि ये पूरी तरह से अपराधी है,क्योकि पुलिस का प्रशासन नेताओं के आगे नतमस्तक है।उन्ही के इसारे पर ये नाचते है। और ये अपराध ही है कि बिना बैच के पुलिस के जवान ऐसी बर्बरता पूर्ण कारवार्इ करे। क्या ये पुलिस की वर्दी का अपमान नही? कि बिना बैच के ऐसे कार्य सिर्फ इस भावना से किए गये कि आला नेता का आदेश था। किसके आदेश पर ये कारवार्इ की गयी।इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कौन अपने पद को छोड रहा है? इंडिया गेट को चारों तरफ से घेर कर स्कूली छात्र छात्राओं बुजुर्गो के साथ मीडिया पर लाठियां चलाने का अधिकार पुलिस को किसने दिया?क्यूं मीडिया कर्मियों पर लाठी चलार्इ? जाहिर सी बात है आवाज दबाने का प्रयास साफ दिखता है। क्या मीडिया का गला घोटना चाहती है सरकार? अगर हां तो लडार्इ आर पार की करें ना छुप छुप के लडने का क्या मजा? आये मैदान मे प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा कर।यकीन मानिये एक बार और आपातकाल घोषित कर प्रेस के अधिकारों को छीन कर देख ले इस देश का हर आदमी सिर्फ सिर्फ पत्रकारिता करता नजर आयेगा उस दिन। क्योंकि आज वो अपनी बात एक नही बहुत सारे माध्यमों से लोगों तक पहुचा सकता है। और बातों को कम्यूनीकेट करना ही मीडिया का मूल काम है इससे अतिरिक्त कुछ नही। और आज ना वो अपने कुकृत्यों को दबा सकते है ना तो लोगों को आलोचना करने से। थू है देश की पुलिस पर व शर्म है दिल्ली सरकार व गृह मंत्री पर एक पत्रकार मित्र का स्टेटमेंट फेसबुक स्टेटस पढियें
" पुलिस वालो ने आज इन्तहा कर दी है बड़े क्या बच्चे सब को मोटे मोटे लट्ठो से जम के मारा हैं सवेरे से ये आंसू गैस और पानी से वार करते रहे फिर अँधेरा होते ही सभी मीडियाके कैमरे तोड़ दिए या बंद करा दिए पूरे इंडिया गेट को चारो तरफ से घेर लिया ताकि हम भाग न सके और अचानक से हम पर टूट पड़े
अफरातफरी मच गयी जवान लोग तो भाग खड़े हुए लेकिन 14.15 साल के बच्चे भी वहां थे उन पर इन दरिंदो ने मोटी मोटी लाठियों से सर और छाती पर मारा अगर कोई महिला याबूढा गिर गया तो भी उसपर लाठिया बरसाते रहे मेरे सामने एक पुलिसवाले ने एक महिलाकी छाती पर 4 बार डंडे से मारा महिला गिर गयी हम दोस्त सब उसे बचाने भागे और पुलिस को खीच के हटाया व महिला को उठाया भाई फिलहाल अस्पताल में हूँ एक दोस्त का सर फट गया हैं उसी का इलाज करवा रहा हूँ मेरे पैर में काफी चोट आई है पूरा बदन लाल है लाठियों के कारण "
साफ है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है क्या ये बलात्कार नही है ? नागरिक अधिकारों का बलात्कार। लोकतंत्र के चौथे खम्भें का बलात्कार। अब ये लडार्इ सिर्फ बलात्कार के एक शर्मिदा करने वाले कुकृत्य तक ही सीमित नही रही है। पुलिसिया डंडे मीडिया के अधिकारों व नागरिक अधिकारों तक के हनन के दोषी है। ये लडार्इ अब सरकारी दमन तंत्र, राजनीतिक पार्टियों की चुप्पी को भी दिखा रही है। ये कोर्इ नया कार्य नही किया है पुलिस ने जो हमे चौंका दे।हमारे देश की पुलिस का यही क्रूर चेहरा है। जो लम्बे समय से तमाम इलाकों मे गांवों मे जंगलों मे अपने जमीनों या हक की लडार्इ लड रहे लोगों पर शहरों मे तमाम अत्याचार करते रहे है। अगर इस देश का प्रशाशन नागरिकों को नागरिक नही समझेगा । मीडिया को उसका कार्य करने से रोकने की कुचेष्ठा करेगा और उनके अधिकारों का हनन करेगा तो लोकतंत्र मे ये बात स्वीकार के योग्य नही है। अभी तो कुछ युवा जागेगे है अभी और जागेगे मीडिया व नागरिक अधिकारों के हनन का जबाब तो देना ही पडेगा सरकार को।
